2023-24 के दौरान "डेयरी गतिविधियों में लगे राज्य डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसी और एफपीओ) का समर्थन करने वाली" केंद्रीय क्षेत्र की योजना का प्रशासनिक अनुमोदन।