एनपीडीडी योजना का उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना और संगठित दूध खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं:

एनपीडीडी के अंतर्गत केन्द्र और राज्य का निधि बंटवारा पैटर्न निम्नानुसार है:

• घटक 'ए' इस योजना का उद्देश्य राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दूध उत्पादक संघों/एसएचजी द्वारा संचालित निजी डेयरी/दूध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए पूरे देश में लागू की जाएगी।
• घटक 'बी' (सहकारिता के माध्यम से डेयरी) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ पहले से हस्ताक्षरित परियोजना समझौते के अनुसार उनसे वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह एक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना है, जिसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में पायलट आधार पर शुरू में लागू किया जाना है, जिसका उद्देश्य गांवों में उपज के लिए बाजार संपर्क प्रदान करने और गांव से राज्य स्तर तक हितधारक संस्थानों की क्षमता निर्माण को मजबूत करने के उद्देश्य से आवश्यक डेयरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।